美国的绿色转型是否表里不一

मुताबिक पुणे पुलिस पाँच मानवाधिका र कार्यकर् ताओं को गिरफ़्तार करने के बाद 10 और लोगों को गिरफ्तार करने का इरादा रखती थी. पुणे पुलिस ने हाल ही में भीमा-कोरेगांव में हुई हिंसा की जांच के सिलसिले में देश के अलग-अलग हिस्सों से मानवाधिकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ़्तार किया था. पुणे पुलिस की 10 और लोगों को गिरफ्तार करने की योजना थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के गिरफ़्तार लोगों को नज़रबंद रखने के आदेश के बाद पुणे पुलिस ने फिलहाल इस योजना को रोक दिया है. अख़बार ने पुणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त शिवाजी भोडके के हवाले से कहा है, "जैसे ही वो (पाँच मानवाधिकार कार्यकर्ता) हमारी हिरासत में होंगे, हम कम से कम 10 और लोगों को हिरासत में ले लेंगे." उन्होंने कहा कि इन लोगों को गिरफ़्तार किया जा सकता है क्योंकि पुलिस ने अभी अपनी योजना सिर्फ़ टाली है. भोड़के ने उन लोगों के नाम नहीं बताए, जिन्हें गिरफ़्तार कि या जा सकता है, लेकि न कहा कि ये लोग भी सरकार गिराने की साजिश में शामिल थे. यह पूछे जाने पर कि अभियुक्तों के हथियार ख़रीदने के दावे को लेकर पुलिस के पास क्या सबूत हैं, भोडके

周发表的中美气候变化联合声明可能 为2015年巴 黎国际气候大会带来突破性进展。声明中的实际数字十分重要，因为治理气候要依靠控制碳排放量，而非笼统的政治决策所能完成。但中国愿意设定碳排放量上线的信号意义更为重大：因为如此一来，奥巴马总统便能够在国内宣传国际减排行动的条件已经成熟，他便有机会提高美国的减排目标，进而推动全球各国签订一份宏大的气候协定，将气候变化维持在可控制范围内。 但解决气候问题还存 在一个重 要症结，那就是资金。根据国际协商，发达国家出于历史责任应该承担减排和适应气候变化所需资金。根据2009年《哥本哈根协议》，不迟于2020年，全球每年应拿出1000亿美元用于治理气候变化。但自协议签订，各国就对这项内容争论不休。发展中国家呼吁发达国家从公共资金中抽出一部分实现该目标。而发达国家则希望从公共领域和私有领域共同筹资，并且希望较富裕的发展中国家也能出资；并强调与气候相关的投资能给双方带来就业增加、健康改善和城市环境提高等益处。 资金的确是达成并按照科学预测的时间和范 围实现协 议的基础。毫无疑问，富裕国家应该承担更多的费用，尤其是在支持贫穷国家（比如一些小岛国）适应气候变化上。而以美国在澳大利亚20国峰会上做出的25亿美元承诺为代表的，发达国家对绿色气候基金的承诺，则有着重要的象征意义。 实际上，1000亿美元的目标不过是一种安慰。首先，这个目标说大也大，说小也小。说它大是因为经合组织成员国面临经济紧缩的压力，正在艰难应对国债和缓慢的经济增长。说它小是因为，全球每年需要5万亿美元的资金用于基础设施建设，以保证整体经济稳健发展、发展中国家实现发展目标并推动全球向低碳方向转变并适应气候变化。 其次，气候变化不是一个孤立的问题，它是全球经济向可持续发展转型的一部分。联合国可持续发展融资政府间专家委员会指出，为实现2015年后的发展目标，各国必须为基建、医疗、教育、能源使用、性别平等，以及生物多样性和缓解气候变化等全球公共财产提供充足资金。根据联合国贸易与发展会议（ ） 的估计，发展中 国家每年在这些领域的投资缺口达2.5万亿美元，中小企业信贷缺口达2.5万亿美元，全球范围内达3.5万亿美元。而中小企业是国家经济的命脉，也是主要的就业提供者。 再次， 大多数发展中国家的气候资金都来自本国，不论是私营部门还是公共领域。南非能够成功推进可再生能

据气候会谈内部人士称，中国国家主 席习近平将缺席于 纽约举行的气候峰会，这使人们对明年联合国巴黎气候会谈前的本次峰会能否取得进展表示忧虑。 习近平主席原计划参加联合国秘书长潘基文于9月23日召集的峰会，现在他会委派另一位中国高级官员前往，但这一说法尚未得到中方证实。 印度总理纳伦德拉·莫迪不久前也宣布将缺席本次会议。因此，这一消息对峰会组织者来说又是一次打击。莫迪计划于9月26日抵达纽约，而不会提前三天抵达去参加这次非正式气候峰会。此举让有关官员倍感无力，他们当中大多数人甚至弄不清楚环境部长是否会代替总理参会。 这种状况下，在刚刚结束的新德里召开的基础四国（巴西、南非、印度和中国）环境部长会议上做出的声明显得更为重要。这份联合声明重申了发展中国家长期以来的立场。 自联合声明发表以来，印度国内有报道称，发达国家曾试图游说菲律宾脱离志同道合的发展中国家集团。这一集团成立于3年前，以表明发展中国家在气候谈判中的立场为目标。这一集团的成员国还包括印度、中国、古巴、委内瑞拉、阿根廷、尼加拉瓜和沙特阿拉伯等。 去年华沙举行的联合国气候 变化框架公约（ ）大 会上，菲律宾曾代表这一集团向发达国家施压，要求他们兑现减排承诺并帮助贫穷国家应对气候变化带来的影响。峰会前夕，菲律宾大面积地区刚刚遭受台风海燕的重创，这使其发言更有说服力。 全球应对气候变化全面协议计划将于2015年年底前达成。目前，气候谈判正逐渐升温，联合国秘书长潘基文正是在此背景下召集非正式气候会谈。以美国和欧盟为领导的发达国家敦促全球192个国家做出具有法律约束力的温室气体减排承诺，印度一直对此表示强烈反对。 今年6月，在UNFCCC波恩总部进行的一次谈判中，委内瑞拉代表团代表发展中国家集团提交了一份全球气候协议草案，这份草案立即遭到很多发达国家代表的反对。印度代表表示，他们正等待UNFCCC秘书处准备的草案，并且希望草案能够在12月召开的利马峰会前完成。这样一来，各国政府在2015年截止日期前还有1年时间进行谈判。 定期参加UNFCCC峰会的气候领域非政府组织的领导人近期感到十分担心，因为他们听闻法国政府正在秘密准备协议草案（2015年气候峰会将在巴黎召开），这与导致2009年哥本哈根大会失败的行为如出一辙。多数发展中国家的谈判代表都迫切希望在截止日期到来前数月发布草案。 联合国秘

स्वामी ने ये बात कोलंबो में मालदीव के निर्वासित पूर्व राष्ट्रप ति मोहम्मद नशीद से मुलाक़ात के बाद कही थी. अब भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने स्वामी के बयान को उनकी निजी सोच बताया है और कहा है कि उनसे सरकार सहमत नहीं है. स्वामी ने पिछले हफ़्ते मंगलवार को कोलंबो में मोहम्मद नशीद से मुलाक़ात की थी. नशीद ने स्वामी से मालदीव में 23 सितंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की तरफ़ से गड़बड़ी कराए जाने की आशंका ज़ाहिर की थी. नशीद ने भी ट्वीट कर कहा था कि उन्होंने स्वामी से मालदीव में 23 सितंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में गड़बड़ी को लेकर चिंता जताई है. स्वामी ने कहा था कि भारत को इस पर कार्रवाई के लिए सोचना चाहिए. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ख़त लिखकर कहा है कि वो जवाहरलाल नेहरू के योगदान को मिटाने की कोशिश ना करें. मनमोहन ने कहा है कि नेहरू केवल कांग्रेस के नहीं बल्कि वो पूरे देश के थे. उन्होंने कहा कि नेहरू से जुड़े तीन मूर्ति भवन से स रकार छेड़छाड़ ना करे. म नमोहन सिंह ने ख़त में ग़ुस

दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस् थान (एम्स) ने गुरुवार सुब ह एक बयान जारी कर कहा है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हालत नाज़ुक बनी हुई है और उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है. सुबह 11 बजे के क़रीब एम्स ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर उनकी तबीयत को अभी भी चिंताजनक बताया. एम्स ने अपने बयान में कहा, "पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हालत अभी भी नाज़ुक है और उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है.'' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी को देखने के लिए एम्स पहुंचे हैं. वो बुधवार को भी एम्स गए थे और वहां 45 मिनट तक रुके थे. एक-एक कर कई बड़े नेता भी वाजपेयी की हालत जानने एम्स पहुंच रहे हैं. वाजपेयी से मिलने पहुंचने वालों में भाजपा के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, उपराष्ट्रपति एम.वेंकैया नायडू, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन प्रमुख हैं. वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी एम्स पहुंचे . वाजपेयी मधुमेह के मरी

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने यूपी पुलिस सिपाही और आरक्षी पीएसी भर्ती के लिए 18, 19 जून 2018 को हुई दो पालियों की लिखित परीक्षा में दूसरी पाली की परीक्षा रद्द करने का फैसला किया। बोर्ड की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 18, 19 जून 2018 की दूसरी पाली की रद्द की गई परीक्षा की जगह पुन: शीघ्रातिशीघ्र आयोजित कराई जाएगी। ऐसे में यूपीपीबीपीबी की ओर से जल्दी परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। 18, 19 जून 2018 को राज्यभर के विभिन्न केंद्रों में आयोजित हुई परीक्षा में अनियमितता सामने आई है। इस बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा की शुचिता, निष्पक्षता एवं पार्दर्शिता को अक्षुण बनाए रखने के लिए दूसरी पाली की परीक्षा रद्द की गई। अब यह परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। भर्ती बोर्ड के अ नुसार जांच में पता चला कि इलाहाबाद जिले के परीक्षा केंद्र गुरु माधव प्रसाद शुक्ला इंटर कॉलेज में 18 जूvv ss न को पहली पाली में दूसरी पाली की पेटी खोलकर और द्वितीय पाली में प्रथम पाली की पेटी खोलकर प्रश्नपत्र बांट दिए गए थे। इसी तरह 19 जून को एटा के श्री पीपीएस कॉलेज म